ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ **3,323** ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਸਖਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਫਿੰਗ ਫਰਮਾਂ।
ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 3,323 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ (Deport) ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2025 ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 3,779 ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 88% ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 2026 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ 1,573 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੌਰਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਟਾਫਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੌਰਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਾਲੀਅਮ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ (Consumer Demand) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਸਰ ਰਿਟੇਲ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਓਟਾਵਾ (ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ) ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।