Luiz Inacio Lula da Silva ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ **82% GDP** ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Luiz Inacio Lula da Silva ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ 82% GDP ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪੇਚ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ। Liberal Party ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Lula ਦੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ (Legislative Gridlock) ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਖਰਚਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਉੱਭਰਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (Emerging Market) ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਬਜਟ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਗਤਾ (Creditworthiness) ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।