ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ BRICS Authorised Economic Operator (AEO) Action Plan 2026 ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ 'ਫਾਸਟ ਲੇਨ' ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਸਟਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। BRICS Tax Support Network ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਲੈਬਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਯੋਗ (predictable) ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਸਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਫਿਲਹਾਲ 'ਸਿਧਾਂਤਕ' (in-principle) ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ (protectionism) ਨੀਤੀਆਂ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।