ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਲ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ: 2026 ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਫ੍ਰੀਜ਼, ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੇ

ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (DFS) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੀਲ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਮ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਅਸਰ: ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਘੱਟ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਮਹਿੰਗਾਈ (medical inflation) ਕਾਰਨ 15-25% ਤੱਕ ਵਧੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (GST) ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਰਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।