Supreme Court ਨੇ ਮੋਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ Special Investigation Teams (SITs) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਲੇਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਫਰਾਡ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ (SITs) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ Oriental Insurance Company ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਕਲੇਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤਣ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਹਰ 'ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ' ਵਾਲੇ ਕਲੇਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧਤ ਸਟੇਟ SIT ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਪੈਕਟ
ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ VAHAN ਅਤੇ e-DAR ਵਰਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੂਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਕਲੇਮ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Claims Ratio ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਜਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
IRDAI, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।