Standalone health insurers ਨੇ IRDAI ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖਰਚਿਆਂ (Expense of Management) ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਰਾਬਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। Standalone health insurance ਕੰਪਨੀਆਂ Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਲਾ 'Expense of Management' (EoM) ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20% ਦੀ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ?
Standalone ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Star Health, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਹੈਲਥ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਮੋਟਰ, ਫਸਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਟਰ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ 25% ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੁਣ ਗਣਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ Gross Written Premium (GWP) ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ Gross Direct Premium Income (GDPI) ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੀ-ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।