NBFCs ਹੁਣ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰ IRDAI ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ **5 ਸਾਲ** ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਡੀ FIDC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਤੇ **2%** ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਤੇ **5%** ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Finance Industry Development Council (FIDC), ਜੋ ਕਿ ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ IRDAI ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਈ NBFCs ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੇਚ ਕੇ 45% ਤੋਂ 49% ਤੱਕ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਘਟ ਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਫ ਲਈ 2% ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ 5% ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। NBFCs ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ—ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 32% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ NBFCs ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਮਦਨ (Fee-based income) ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ 25% ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ NBFCs ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨ-ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ IRDAI ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।