Insurance ਰੈਗੂਲੇਟਰ Irdai ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ (Operating Expenses) ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Insurance ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। Insurance Regulatory and Development Authority of India (Irdai) ਨੇ 'Expense of Management' (EoM) ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਖਰਚਾ ਸੀਮਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ। ਨਵੇਂ ਡ੍ਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਨਕਮ ਦਾ 20% ਤੱਕ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹੱਦ 10% ਤੋਂ 12.5% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ।
ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ 'Bulk' ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਟੇਲ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ, ਵੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਨੁਪਾਤ (Expense Ratio) ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 'Retail vs Group' ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਿਕਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਰਿਟੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Margin) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ Irdai ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ।