ਭਾਰਤੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ IRDAI ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ Equity Derivative Exposure ਨੂੰ ਜੋੜਨ (Aggregate) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ Fund-level ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਈ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ IRDAI ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ Equity Derivatives ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
HDFC Life, SBI Life ਅਤੇ ICICI Prudential Life ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਰੁਖ਼
IRDAI ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ Hedging ਲਈ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ (Speculation) ਲਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਲੀਵਰੇਜ (Leverage) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।