ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ GST ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ

ਲੋਕਲਸਰਕਲਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 301 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਬ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਲਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ 'ਤੇ GST ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਲਸੀਧਾਰਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਾਲਸੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵਿਆਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਬੱਚਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਲਸੀਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 18% GST ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਬੇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਲਗਭਗ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਸ਼ਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸਨ। ਕਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ 'ਵਧਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੀਮਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ GST ਛੋਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਮਾਯੋਜਨ ਡਾਕਟਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਤਪਾਦ ਰੀਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਤੋਂ GST ਹਟਾਉਣਾ (22 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ 18% ਤੋਂ 0% ਤੱਕ) ਬੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਾਹਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਸੁਧਾਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਏਜੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ITC ਦੀ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (LIC) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ITC ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਾਲੀਅਮ ਇਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਗੇ। HDFC ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ICICI ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਵਾਲੀਅਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ITC ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਲਾਗਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਰੀਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਲਸਰਕਲਜ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (IRDAI) ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵ: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਗੈਰ-ਅਨੁਪਾਲਨ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਲਸੀਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਬਚਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਸਟਾਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਮਾਯੋਜਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ GST ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ: 7/10। ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ: ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC): ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਪੁਟ (ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ) 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਤੋਂ GST ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ITC ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ GST ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ GST ਨੂੰ ITC ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ।