Life Insurance Agents Federation of India ਨੇ IRDAI ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ **15 ਲੱਖ** ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ
Life Insurance Agents Federation of India (LIAFI) ਨੇ IRDAI ਕੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
LIC, HDFC Life, SBI Life ਅਤੇ ICICI Prudential Life ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਚੈਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (NBP) ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਲਜ਼ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਜਿਨ ਬਨਾਮ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਘੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Value of New Business (VNB) ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ Revenue Growth ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ IRDAI ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਲਈ ਕੋਈ 'Grandfathering' ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ (Attrition Rate) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।