ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਖਰਚੇ: ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ (Pet Care Industry) ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਲ 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.6 ਬਿਲੀਅਨ USD ਸੀ ਅਤੇ 2028 ਤੱਕ ਇਸਦੇ 7 ਬਿਲੀਅਨ USD ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 17.3% ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀਕਰਨ' (Pet Humanization) ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੇ ਭੋਜਨ, ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਨਤ ਪਸ਼ੂ-ਚਕਿਤਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ-ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂਚ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਆਦਿ 'ਤੇ ₹2,000 ਤੋਂ ₹4,500 ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਸ-ਰੇਅ ਜਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਰਗੇ ਟੈਸਟਾਂ 'ਤੇ ₹1,200 ਤੋਂ ₹4,000 ਤੱਕ, ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ 'ਤੇ ₹5,000 ਤੋਂ ₹50,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ₹1,000 ਤੋਂ ₹2,500 ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਤ ₹1,500 ਤੋਂ ₹5,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ: ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ (Pet Insurance Market) ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਪਰ Bajaj Allianz, New India Assurance, Oriental Insurance, Future Generali, ਅਤੇ Digit ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਸਲ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਲਿਸੀਆਂ (Tailored Policies) ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਪਾਲਤੂ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਲਤੂ ਬੀਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2023 ਤੱਕ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਨੁਮਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ; ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 45.88 ਮਿਲੀਅਨ USD ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ₹6,500 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ 780 ਮਿਲੀਅਨ USD) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ-ਚਕਿਤਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਮੇਡੀਸਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ (Specialized Diagnostics) ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ
ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਲਤੂ ਬੀਮਾ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਜਾਗਰੂਕਤਾ (Low Awareness) ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ (Perceived Complexity) ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ (Illnesses or Chronic Conditions) ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਰਿਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦਰਾਂ (Reimbursement Rates) ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਧ ਰਹੇ ਵੈੱਟ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਪਾਲਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (Pre-existing Conditions) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਸਲ ਜਾਂ ਉਮਰ-ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (Breed or Age-related Restrictions) ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਲਤੂ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ (Specific Regulatory Oversight) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ (Unethical Practices) ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖਾਲੀਪਨ, ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Fragmented Distribution) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ-ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ (Shortage of Trained Veterinarians) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਜੋਖਮਾਂ (Underwriting Risks) ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਵਰੇਜ ਗੈਪ (Coverage Gaps) ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਲਤੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ: ਕੀ ਲਿਆਏਗਾ ਸੁਧਾਰ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਬੀਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਵੈੱਟ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ-ਪਹਿਲ (Digital-first) ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਪਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਵਧੇਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ (Regulatory Clarity), ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ (Consumer Education) ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਾਲਸੀ ਢਾਂਚੇ (Transparent Policy Structures) ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ, ਜੋਖਮ-ਅਨੁਕੂਲ ਕਵਰੇਜ (Risk-appropriate Coverage) ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਲਤੂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਇਸ ਵਧ ਰਹੀ, ਪਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।