ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ AI (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਤੱਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ IRDAI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ AI ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
AI ਨਾਲ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਰਿਸਕ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 10.1 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡਾਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
IRDAI ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ
ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 82% ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 75% ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। IRDAI ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ AI ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ AI ਫੈਸਲੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ AI ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।