ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਦੀ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਡੈਮਨਿਟੀ (P&I) ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਟਕਰਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਏ ਸਨ।
Bharat Pool ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ Bharat Maritime Insurance Pool ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ (third-party liabilities), ਕਾਰਗੋ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ (operational issues) ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੀਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। GIC Re ਇਸ ਪੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਲ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ ਕਲੇਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਵਰੇਜ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ₹13,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਕਿੰਗ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਪੂਲ ਦੀ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਘੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ।
