ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ: ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMSBY) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMJJBY) ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਲਡਰ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ₹2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ (DFS) ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ (Insurance Sector) ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ FY25 ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ (Life Insurers) ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿੱਚ 18.14% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (General Insurers) ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ 6.19% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ FY25 ਤੱਕ ₹11.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 100% FDI ਲਿਮਿਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ 'ਤੇ GST ਹਟਾਉਣਾ, ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਵੱਧ ਕਵਰ: ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? PMJJBY ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿਰਫ਼ ₹436 ਹੈ ਜੋ ₹2 ਲੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ PMSBY ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ₹20 ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ₹2 ਲੱਖ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਕਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਤਾਂ ਜੋਖਮ (Risk) ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (Premium) ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਲੇਮ (Claim) ਵੱਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਵਿੱਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ₹5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਵਰ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਰਹੇ ਕਲੇਮਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ। PMSBY ਅਤੇ PMJJBY ਲਈ ਉੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਢਾਂਚਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ IRDAI ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਲਡਰ ਔਸਤ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਵਰੇਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ₹5 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ 'ਟੋਕਨ' ਕਵਰ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਤਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੀਮਾ (Insurance for All by 2047) ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਐਕਚੁਅਰਲ (Actuarial) ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲਾਭ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ (Sustainable) ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੰਭਾਵੀ ਕਲੇਮ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ (Solvency) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ।
