ਸਮਰੱਥਾ (Capacity) ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ
ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਰੀ-ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਰੀ-ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਮੈਰੀਟਾਈਮ, ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਭਾਂ (Employee Benefits) ਲਈ ਬੀਮਾ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 80% ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ (Competition) ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਓਵਰਸਪਲਾਈ (Oversupply) ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ GIFT ਸਿਟੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੱਬ, ਵਿੱਚ ਰੀ-ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲੋਬਲ ਰੀ-ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ GIFT ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਿਆ
ਪਿਛਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਹਰ ਬੀਮਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੂਡੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਵਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਬਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੀਮਾ ਪੈਠ (Penetration) ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, FY24 ਵਿੱਚ GDP ਦਾ ਲਗਭਗ 3.7% (OECD ਔਸਤ 6.2% 2024 ਵਿੱਚ) ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਥੋੜੀ ਮੰਗ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। Q4 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੀਮਾ ਦਰਾਂ 15-25% ਘਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੀ-ਇੰਸ਼ੋਰਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ FY24 ਵਿੱਚ 49% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਰੀ-ਇੰਸ਼ੋਰਰ GIC Re ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੇਤਾਵਨੀ: ਅਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜੋ ਅਸਲ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦਾਅਵਿਆਂ (Claims) ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇ ਕਲੇਮ ਰੇਸ਼ੋ FY22-23 ਵਿੱਚ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ FY2025 ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਨੁਕਸਾਨ (Underwriting Losses) ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (IRDAI) ਨੇ ਬਰੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ "ਤੇਜ਼ ਅਭਿਆਸਾਂ" (Sharp Practices) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਟਿਕਾਊ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਧਾਰ (Corrections) ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੱਕਰ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਫੜਾ-ਤਫੜੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ
ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਫੜਾ-ਤਫੜੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੀਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ। Swiss Re 2026 ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ 6.9% ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ। Moody's ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਾਧਾ ਮੱਧ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀ ਨਿਯਮਤਤਾ (Capital Adequacy) 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗ ਸਮੂਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਠੋਸ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ (Risk Assessment) 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਤੀਬਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।