IRDAI ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ESOPs ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਟੇਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਿੱਚ **80%** ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ **₹10 ਲੱਖ** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ Employee Stock Option Plans (ESOPs) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਕ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ (Ownership Thresholds)
ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ 5%, 10%, 25%, 50% ਜਾਂ 75% ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲਕਾਨਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ESOPs 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ESOPs ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਸੀਮਾ (Ownership limits) ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਰੱਖੇ।
ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਲਿਸਟਿਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ
ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ-ਟਰਾਂਸਫਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਫੀਸ ₹50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹10 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।