IRDAI ਨੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਕਲੇਮ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ਨੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।\n\n### ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਕਲੇਮ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਡੈੱਡਲਾਈਨ\n\nਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 'ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਪ੍ਰੀ-ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ' ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਾਈਨਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।\n\nਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮੈਨਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\n### 5 ਸਾਲ ਦਾ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਪੀਰੀਅਡ\n\nIRDAI ਨੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਮਹੀਨੇ (5 ਸਾਲ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਚਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਲੇਮ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ।\n\n### ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ\n\nਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ₹5,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਵੇਖਣ?\n\nਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 'ਕੰਬਾਈਨਡ ਰੇਸ਼ੋ' (Combined Ratio) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਟੋਮੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।