IRDAI ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Bima Sugam ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ UPI ਵਾਂਗ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ 'ਨੌਟ-ਫਾਰ-ਪ੍ਰੋਫਿਟ' ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਜੰਟਾਂ, ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। Bima Sugam ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫੋਕਸ 'ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੈਲਿਊ' 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 'ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ' 'ਤੇ।
HDFC Life, SBI Life, ਅਤੇ ICICI Lombard ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ IRDAI ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 2022 ਤੋਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ (Legacy Systems) ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'Public Insurance Registry' ਦੇ ਡਾਟਾ ਬੈਕਬੋਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।