IRDAI ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬੀਮਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ (Insurance Intermediaries) ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 'Sabka Bima Sabki Raksha Act' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'Ease of Doing Business' ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਛੋਟ
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ (Related Party Transactions) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਏਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।