IRDAI ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ **24%** ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ **15-20%** ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ 'ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ' ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। IRDAI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇ ਸੇਠ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੈਪ, ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, IRDAI ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 24% ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 15-20% ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਰੇਗੂਲੇਟਰ ਹੁਣ 'ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ' ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਲਜ਼ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਪਰੂਵਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ।