IRDAI ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ (Caps) ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਦਲ ਕੇ ਕੁਆਲਿਟੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
Generali Central Life Insurance ਦੇ MD ਅਤੇ CEO, Alok Rungta ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ, ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
Equirus Raghnall Insurance Broking ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ Amit Goel ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ (Intermediaries) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਾਲਿਸੀ ਰੀਨਿਊਅਲ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ।