Insurance ਰੈਗੂਲੇਟਰ IRDAI ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ (Cap) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਵਧਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ Bancassurance ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
IRDAI ਦਾ ਸਖਤ ਕਦਮ
Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ Gross Direct Premium Income ਦੇ 12.5% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਿਮਿਟ 20% ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਬੋਝ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ (ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ FY23 ਤੋਂ FY25 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 28% ਸੀ, ਪਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੇਆਉਟ 125% ਦੇ ਉਛਾਲ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 27% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Bancassurance 'ਤੇ ਅਸਰ
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Bancassurance (ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੀਮਾ ਵੇਚਣਾ) IRDAI ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 72% ਤੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੈਪ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੇਚਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਲਜ਼ ਵੌਲਯੂਮ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਬਕ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਘਟਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸੁਸਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ Bima Sugam ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਸਕੇ।