IRDAI ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ: ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

IRDAI ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੇਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। FY23 ਤੋਂ FY25 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੋਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ 34% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 259% ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਿਟੇਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 53% ਵਧਿਆ ਜਦਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ 118% ਵਧ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਾਰੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਕੈਪ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਨ-ਲਿੰਕਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੇਚਣ (Bancassurance) ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਟੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਮੁਦਰਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਇਨਕਮ (Non-interest income) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ

ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੇਚਣ (Mis-selling) 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ 'ਕਲਾ-ਬੈਕ' (Clawback) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, 'Bima Sugam' ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕ ਸਿੱਧੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।