IRDAI ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'Public Insurance Registry' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਲੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ **30 ਸਤੰਬਰ, 2026** ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ (DPI) ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰੀ-ਇੰਸ਼ੋਰਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ Sabka Bima Sabki Raksha Act, 2025 ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਡੇਟਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ:
- ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਕਲੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
- ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ: ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ: ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ IT ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਰ (Price War) ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
IRDAI ਨੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।