IRDAI ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ **93%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ **25 ਅਕਤੂਬਰ** ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (IRDAI) ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੰਡ (distribution) ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈ ਸੇਠ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈ ਸੇਠ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 93% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 38% ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। 24 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ-ਲਿੰਕਡ ਸਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਿਕਵਾਲੀ ਹੋਈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ PB Fintech ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 36% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਪ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਪਸ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੂਟੇਬਿਲਟੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਪਸੀ (clawbacks) ਵਰਗੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।