IRDAI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗਾ ਬੀਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੈ ਦਬਾਅ

Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ਨੇ 'Recalibrating Economics of Insurance Distribution' ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਲਗਾਮ

ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ Gross Direct Premium Income ਦੇ 15% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 12.5% ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਲਈ 20% ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ 25% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ-ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੁਖ

HDFC Life, ICICI Prudential Life Insurance, ਅਤੇ PB Fintech ਵਰਗੇ ਸਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡ੍ਰਾਫਟ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।