IRDAI ਨੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ Public Insurance Registry (PIR) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ **30 ਸਤੰਬਰ, 2026** ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚਾ
Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ਨੇ 'Sabka Bima Sabki Raksha' ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। PIR ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰੀ-ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦਾ
ਇਹ ਸਿਸਟਮ 'Federated Architecture' 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Underwriting ਮਾਡਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਫਰਾਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇੱਕ ਹੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਮਾ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ (Intermediary performance) ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'Mis-selling' ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ (Legacy systems) ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। IRDAI ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗੀ।