IRDAI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ, ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਗਾਮ

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰਿਵਿਊ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ 'Recalibrating Economics of Insurance Distribution' ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਕੈਪਸ (Statutory Caps) ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ Expenses of Management (EoM) ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ?

ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸਪੈਂਸ ਰੇਸ਼ੋ 12.5% ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ 20% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਗਰੋਥ ਨਾਲੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ IRDAI ਨੇ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਗਰੀਗੇਟਰ PB Fintech ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 36% ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਟਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਾਡਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੈ?

ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। IRDAI ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।