IRDAI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ: ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਗਾਮ, ਜਾਣੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖਰਚਾ ਢਾਂਚੇ (Cost Structure) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ 125% ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਗਰੋਥ ਸਿਰਫ 28% ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ EoM ਲਿਮਿਟ?

IRDAI Expense of Management (EoM) ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:

• Life Insurers: ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 12.5% ਤੱਕ ਲਿਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• General Insurance: ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਿਮਿਟ 30% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20% ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PB Fintech ਅਤੇ HDFC Life ਵਰਗੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਭਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। Insurance Brokers Association of India ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।