Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਮ
IRDAI ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 'ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਡ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਜੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (Customer Acquisition) ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲਜ਼ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ (Privacy) ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, IRDAI ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਡੇਟਾ ਲਈ ਇੱਕ-ਪੰਨੇ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਸਮਰੀ ਫਾਰਮੈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।