IRDAI ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਗਾਮ

ਬੀਮਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। IRDAI ਨੇ 'Recalibrating Economics of Insurance Distribution' ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਫਿਲਹਾਲ, ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 14% ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ 38% ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। IRDAI ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.5% ਅਤੇ 1% ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ।

ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ICICI Prudential Life ਅਤੇ HDFC Life ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ (Bancassurance) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲੇਗਾ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਸੇਲਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।