IRDAI ਨੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਪ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ
Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ 'Recalibrating Economics of Insurance Distribution' ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ 'Public Insurance Registry' (PIR) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ IRDAI ਇਸਨੂੰ 'ਆਊਟਕਮ-ਲਿੰਕਡ' ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਗਾਹਕ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (Persistency) ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ Expense of Management (EoM) ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 12.5% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਖਬਰ ਨਾਲ 24 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ PB Fintech ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (Bancassurance) ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। Insurance Brokers Association of India ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬੀਮਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ।