ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰ IRDAI ਹੁਣ ਸੇਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ (Mis-selling) ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ਹੁਣ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ, ਬੈਂਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੇ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਰਜਿਨ ਬਨਾਮ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਚੱਕਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਚੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਜੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। IRDAI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Ajay Seth ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਨਾ ਮਚੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ Earnings ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।