IRDAI ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2026 ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ **13 ਲੱਖ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੀਗਲ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
IRDAI ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ।
13 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,21,000 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 72.5% ਕੇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Motor Accidents Claims Tribunal (MACT) ਕੋਲ 11 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ 13 ਲੱਖ ਕੇਸ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ IRDAI ਨੂੰ Life Insurance Council ਅਤੇ General Insurance Council ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਕੈਸ਼ ਆਊਟਫਲੋ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ Business Analytics Platform (BAP) ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੋਡੀਊਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਟਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਏਗਾ।