Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ਹੁਣ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਲੇਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (count) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ (amount-based) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ।
ਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਅਮਾਊਂਟ ਵੱਲ: ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ 'ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ' ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਲੇਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਲੇਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੈਟਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਲੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। IRDAI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ 'ਰਕਮ' (monetary value) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਸਿਰਫ਼ ਕਲੇਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ IRDAI ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ (Grievances) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਸਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 'ਰੁਟੀਨ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕੁਐਸਟ' ਕਹਿ ਕੇ ਦਬਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਕਾ ਸਕਣ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਚਮਕਦਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।