IRDAI ਨੇ ਮੋਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਨਵਾਂ **4-ਲੇਅਰ** ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ **15 ਦਸੰਬਰ, 2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ?
IRDAI ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਲੇਅਰ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਲੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ (Own-damage) ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 'Customer Information Sheet' (CIS) ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਲੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ Bima Sugam ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ IT ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀ ਮਾਡਲਿੰਗ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ Underwriting Margins ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।