ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ IRDAI ਨੇ ਫੋਰ-ਲੇਅਰ ਮੋਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2026 ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮਸ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਪਸ 'ਤੇ ਹੈ।
ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ (Insurance Sector) ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਫੋਰ-ਲੇਅਰ ਮੋਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ IRDAI ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫੋਰ-ਲੇਅਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਪੈਸੰਜਰ ਕਵਰ, ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਵਰ ਅਤੇ ਓਨ-ਡੈਮੇਜ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ IRDAI ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦਾ ਅਸਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਲ ਫੋਕਸ 'Recalibrating Economics of Insurance Distribution' ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਪ (Commission Caps) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੇਕ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
IRDAI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈ ਸੇਠ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੇਟ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ (Expense Limits) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।