IRDAI ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੈਕਾਨਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ Life Insurance ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ਨੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਲਡਰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਰੰਡਰ ਵੈਲਯੂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਖੜਾਉਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਾਲਿਸੀ ਸਰੰਡਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਹੱਲ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੰਡਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ (Revenue) ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਹੱਤਵ?
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ Persistency Ratio 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗਾਹਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Assets Under Management ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ IRDAI ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਫਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬੈਂਕ, NBFCs ਜਾਂ ਖੁਦ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਪਡੇਟਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।