IRDAI ਨੇ ਬੀਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ **650** ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮਾਡਲਸ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ 'ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ' ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 40% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 2% ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕਾਸੋਰੈਂਸ (bancassurance) ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ
ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ (Expense-of-management) ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। IRDAI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Ajay Seth ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਪੜਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹਲਚਲ ਨਾ ਮਚੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਕਰਨ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।