IRDAI ਨੇ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਕੈਪ (Cap) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ (Profitability) ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। IRDAI ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 'Recalibrating Economics of Insurance Distribution' ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸੁਸਤ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ?
- ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ 'Renewal Book' ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਹਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਨਵੀਆਂ/ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ: ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਏਜੰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀ-ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ IRDAI ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।