IRDAI ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ **15%** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **30%** ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ: ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਬੀਮਾ ਸੈਕਟਰ
Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ
ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ। Account Aggregator (AA) ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣਗੀਆਂ। IRDAI ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਸੈਕਟਰ ਵੀ UPI ਵਾਂਗ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ LIC, HDFC Life, SBI Life, ICICI Prudential Life, ਅਤੇ Star Health ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟਾਇਰ-2 ਅਤੇ ਟਾਇਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਨੁੱਖੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਈ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬੀਮੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।