ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਤੇ **18% GST** ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਲਟਾ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ **25% ਤੋਂ 41%** ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਰਿਟੇਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੋਂ 18% GST ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਰੀਨਿਊਅਲ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 25% ਤੋਂ 41% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ 13% ਤੋਂ 15% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ, ਮਹਿੰਗੀ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਲੇਮ ਪੇਅ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਘਾਟਾ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ IT ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਰੈਂਟ) 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ GST ਹਟਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਰੇਸ਼ੋ 90% ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। Niva Bupa ਅਤੇ Bajaj General Insurance ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤਾਂ ਹੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਫਿਲਹਾਲ, ਗਾਹਕ ਟੈਕਸ ਬਚਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।