Policybazaar ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਰੀਬ **13%** ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਂ ਤਿਮਾਹੀ EMI ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Policybazaar ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ EMI ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਾਇਦਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ 'Policy Persistency' ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਛੱਡਣ (Lapse) ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਲਟੀ-ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 10% ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਪਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।