ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ (Exporters) ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਸ ਲਈ ਰਿਸਕ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ **95%** ਤੱਕ ਦਾ ਕਵਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 'Resilience & Logistics Intervention' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਰਯਾਤਕ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਲਈ 95% ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਸਕ ਕਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਹਿਮ?
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਰੇਟ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਦੇਖਣ?
ਇਹ ਨੀਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁੱਡਸ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਇੱਕ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।