Generali Central Insurance ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਈਬਰ-ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਥੈਫਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ MD ਅਤੇ CEO, KG Krishnamoorthy Rao ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, Generali Central Insurance ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ (Medical Inflation) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਾਗਪੁਰ ਵਰਗੇ Tier-II ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੋ-ਪੇਮੈਂਟ (Co-payment) ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟ-ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ 'ਕੋ-ਪੇਮੈਂਟ' ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੂਲ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ
ਸਿਰਫ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ 'ਸਾਈਬਰ-ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ' ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਪਲਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਬਰੀਚ (Data Breach) ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਥੈਫਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ' ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।
JV ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ Generali Central Insurance ਇੱਕ ജോਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Generali Group ਦੀ 74% ਅਤੇ Central Bank of India ਦੀ 26% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਲਿਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।