General Insurance Council ਨੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਤੇ **10%** ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋ-ਪੇਮੈਂਟ (Co-payment) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ **1 ਜਨਵਰੀ 2027** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ **₹5 ਲੱਖ** ਪ੍ਰਤੀ ਕਲੇਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। General Insurance Council ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ₹5 ਲੱਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 'ਫੁੱਲ ਕਵਰੇਜ' ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 10% ਦੇ ਕੋ-ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ 5,000 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਰਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਨਜ਼ਿਊਮਰ ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, Competition Commission of India (CCI) ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ 'ਐਂਟੀ-ਕੰਪੀਟੇਟਿਵ' ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।