General Insurance Council ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, **2027** ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਤੇ **10%** ਕੋ-ਪੇਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ IRDAI ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?
General Insurance Council ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ 10% ਕੋ-ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਬ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਕਲੇਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ₹5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਲੇਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 10% ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਈਡਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾਨ-ਪੇਏਬਲ ਖਰਚੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ consumables ਅਤੇ administrative fees) ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 19% ਖੁਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਅਜੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੈ?
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ IRDAI ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।