ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਟਰਮ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਤੇ **18% GST** ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ **1.5 ਗੁਣਾ** ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 22 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਟਰਮ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੋਂ 18% GST ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਰੁਝਾਨ
GST ਹਟਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਸਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖਰੀਦਦਾਰ ₹1 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਮ-ਐਸ਼ੋਰਡ (Sum Assured) ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਡਾਪਸ਼ਨ 27% ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਮ-ਮੇਕਰਸ (Homemakers) ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 60% ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਅਮੀਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ NRIs ਹੁਣ ₹3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਵਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। GST ਹਟਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ 'ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ' (Input Tax Credit) ਦਾ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ (Operating Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਰੁੱਪ ਬਨਾਮ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਸਿਰਫ 'ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ' ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ 18% GST ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।