General Insurance Council (GIC) ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਤੇ **10%** ਕੋ-ਪੇਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ **1 ਜਨਵਰੀ 2027** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਲੇਮ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ **₹5 ਲੱਖ** ਤੱਕ ਦੀ ਲਿਮਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ IRDAI ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀ ਹੈ?
General Insurance Council (GIC) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਖੁਦ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਪ (Cap) ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੇਮ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਿੰਗ (Over-billing) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋ-ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਸਟਾਂ ਜਾਂ ਇਲਾਜਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਲੇਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ 'Non-payable' ਖਰਚੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ਨੇ ਅਜੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ IRDAI ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।